
बजट 2025-26 ( Budget 2025-26):केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “सामान्य जनता का बजट” करार दिया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और उनकी टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में यह दिशा दी गई है कि देश के नागरिक विकास का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। उनके अनुसार, यह बजट सभी दिशाओं से आय के स्रोत खोलने का काम करेगा।
2025-26 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।
कैसे मिलेगा टैक्स में छूट?
1. 12 लाख रुपये तक की आय करमुक्त होगी।
2. स्टैंडर्ड डिडक्शन: अतिरिक्त ₹75,000 तक की छूट मिलेगी।
3. यानी, 12.75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
किन्हें होगा फायदा?
• नई कर व्यवस्था के तहत आने वाले मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
• पहले की तुलना में ज्यादा कमाई होने पर भी करदाताओं की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा।
इस फैसले से लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी और उनकी बचत के अवसर बढ़ेंगे।
एससी और एसटी महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता
महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से यह योजना बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इस योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। इससे वंचित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
कौन-कौन सी दवाओं की कीमत घटी?
वित्त मंत्री ने कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी 36 जीवनरक्षक दवाओं पर पूरी तरह से कर हटाने की घोषणा की है। साथ ही, 6 अन्य जीवनरक्षक दवाओं पर 5% शुल्क समाप्त करने का ऐलान किया गया है। इससे मरीजों को सस्ती दरों पर जरूरी दवाएं मिलेंगी और उनके इलाज का खर्च कम होगा।
बजट 2025-26: किन चीजों के दाम घटे?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। नई योजनाओं के साथ-साथ कई वस्तुओं के दाम घटाने की घोषणा की गई है।
सस्ते होने वाले सामान:
✅ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स – कुछ कल-पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती
✅ कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं – 36 जीवनरक्षक दवाओं पर टैक्स हटा
✅ सोलर पैनल और बैटरी – नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट
✅ खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद – कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए राहत
इस बजट में आम जनता को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतें घटाई गई हैं, जिससे घरेलू खर्च कम होगा।
बजट 2025-26: दवाओं और निर्यात पर बड़ी राहत
✅ 36 जीवनरक्षक दवाओं पर टैक्स पूरी तरह माफ, खासतौर पर कैंसर के इलाज में उपयोगी दवाओं पर।
✅ सामाजिक कल्याण के लिए लगने वाले सरचार्ज को हटाने का प्रस्ताव।
✅ समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात पर शुल्क 30% से घटाकर 5% करने की घोषणा।
✅ मछली और झींगा (चिंगाड़ी) के निर्यात शुल्क को 15% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव।
इससे स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत मिलेगी और भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात बढ़ेगा।
अगले हफ्ते आएगा नया आयकर विधेयक
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए कर प्रणाली को और सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
✅ बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई: बीमा उद्योग में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने का प्रस्ताव।
✅ KYC प्रक्रिया होगी आसान: ग्राहकों के लिए KYC (Know Your Customer) नियमों को सरल किया जाएगा, जिससे वे आसानी से और तेज़ी से सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकें।
✅ कंपनियों के विलय की प्रक्रिया होगी सरल: व्यवसायों के लिए विलय (Merger) और अधिग्रहण (Acquisition) की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, जिससे कारोबारी माहौल और बेहतर होगा।
इन नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
प्रमुख घोषणाएँ
✅ आईआईटी में शोध के लिए और अधिक फंडिंग: केंद्रीय वित्त मंत्री ने आईआईटी (IIT) में शोध के लिए और अधिक तजील (funding) का प्रस्ताव किया है, ताकि शोध को बढ़ावा मिल सके और नई तकनीकों का विकास हो सके।
✅ पर्यटन क्षेत्र में जोर: वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की घोषणा की है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विदेशी निवेश आकर्षित होगा।
✅ कैंसर केयर यूनिट हर जिले में: देशभर के जिलों में कैंसर केयर यूनिट खोलने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि कैंसर रोगियों को स्थानीय स्तर पर इलाज मिल सके।
✅ सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन: सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा, ताकि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिले।
✅ आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में सीटों में वृद्धि: आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया गया है, जिससे अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा।
✅ महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं: महिलाओं, एससी और एसटी वर्ग के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
✅ सी-फूड और कपास उद्योग के लिए प्रोत्साहन: सी-फूड (Seafood) और कपास (Cotton) जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी।
✅ कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन: प्रारंभिक कृषि (Marginal Farmers) को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया, ताकि वे भी आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ उठा सकें।
इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा।
2024-25 और 2025-26 बजट में मुख्य अंतर:
1. आयकर स्लैब:
2024-25 बजट: 7 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं, फिर 5%, 20%, और 30% टैक्स स्लैब्स थे।
2025-26 बजट: आयकर सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये की गई, और आय के अनुसार नए स्लैब्स (5%, 10%, 20%, 25%, 30%) तय किए गए।
2. महिलाओं और एससी/एसटी के लिए योजनाएं:
2024-25: महिलाओं और एससी/एसटी के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं।
2025-26: महिलाओं, एससी/एसटी के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा, 5 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।
3. स्वास्थ्य क्षेत्र:
2024-25: स्वास्थ्य में सुधार के लिए योजनाएं, जैसे आयुष्मान भारत।
2025-26: हर जिले में कैंसर केयर यूनिट और कैंसर दवाओं पर टैक्स छूट।
4. निर्यात पर शुल्क:
2024-25: निर्यात शुल्क में कोई प्रमुख बदलाव नहीं।
2025-26: सी-फूड और कपास निर्यात पर शुल्क घटाकर 5% किया गया।
5. शोध और शिक्षा:
2024-25: तकनीकी शोध को बढ़ावा।
2025-26: आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने और शोध के लिए फंडिंग बढ़ाने की घोषणा।
6. कृषि क्षेत्र:
2024-25: कृषि सुधारों पर ध्यान।
2025-26: प्रारंभिक किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन और कृषि उत्पादकता में सुधार।
इन बदलावों से आर्थिक विकास, विकासात्मक योजनाओं, और समाज कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।